लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पहले की तरह पोस्टपेड व्यवस्था के तहत बिजली बिल मिलेगा। साथ ही स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक विशेष सहायता एवं शिकायत निस्तारण कैंप लगाए जाएंगे।

ऊर्जा मंत्री ए.के शर्मा ने बताया कि, प्रदेशभर में अधिशासी अभियंता (EE) और उपखंड अधिकारी (SDO) कार्यालयों पर सहायता केंद्र संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत ही समाधान हो जाए।

जून से लागू होगी पोस्टपेड बिलिंग व्यवस्था
पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश में लगाए गए 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर को दोबारा पोस्टपेड मोड में बदलने का फैसला लिया है। पावर कॉरपोरेशन के एमडी नितीश कुमार ने सभी डिस्कॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

निर्देशों के अनुसार, मई महीने में उपभोग की गई बिजली का बिल 10 जून तक उपभोक्ताओं को एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। बिल जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। तय समय पर भुगतान न होने की स्थिति में अगले सात दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

नए बिजली कनेक्शन भी पोस्टपेड स्मार्ट मीटर पर
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि, अब प्रदेश में सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग उपलब्ध नहीं होगी, वहां मैनुअल रीडिंग के आधार पर बिल जारी करना अनिवार्य होगा।

बकाया बिल किस्तों में जमा करने की सुविधा
30 अप्रैल तक के बकाया बिजली बिल को घरेलू उपभोक्ता 10 किस्तों में जमा कर सकेंगे। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। हालांकि इन किस्तों पर विलंब अधिभार लागू रहेगा।

व्हाट्सएप पर भी मिलेगा बिजली बिल
उपभोक्ता अपने क्षेत्र के डिस्कॉम नंबर पर बिजली कनेक्शन संख्या भेजकर व्हाट्सएप के माध्यम से बिजली बिल प्राप्त कर सकेंगे। डिस्कॉम के नंबर इस प्रकार हैं। 

• पूर्वांचल डिस्कॉम: 8010968292
• मध्यांचल डिस्कॉम: 7669003409
• पश्चिमांचल डिस्कॉम: 7859804803
• दक्षिणांचल डिस्कॉम: 8010957826
• केस्को कानपुर: 8287835233

सीएम योगी के निर्देश के बाद फैसला
तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 4 मई को स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की थी। अब पावर कॉरपोरेशन ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी डिस्कॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।