लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार अवस्थापना और दीर्घकालिक विकास पर जोर दे रही है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट को “विकास, विश्वास और वित्तीय अनुशासन” का दस्तावेज बताते हुए कहा कि, प्रदेश आर्थिक मजबूती, निवेश वृद्धि, कृषि समृद्धि, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन
सरकार के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 30.25 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जो 13.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए तक पहुंच चुकी है और वर्ष 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है।

बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत बताई गई है। सरकार ने ऋण-जीएसडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 में 27 प्रतिशत से नीचे लाने का दावा किया है और 2026-27 में इसे 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है।

निवेश और औद्योगिक विकास
प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनसे 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है।

करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित 16 हजार से अधिक परियोजनाओं पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बताया गया है, जहां भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

किसान कल्याण
सरकार ने 3,04,321 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान का उल्लेख किया। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं, धान और बाजरा की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की जानकारी भी दी गई। कृषि उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बताया गया।

महिला सशक्तिकरण
वित्त मंत्री के अनुसार 58 हजार ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी सक्रिय हैं, जिन्होंने 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन किया है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। सेफ सिटी परियोजना और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसी योजनाओं का विस्तार जारी है।

युवा और रोजगार
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 4.22 लाख को रोजगार मिला। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव है। आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।

कानून व्यवस्था
सरकार ने दावा किया कि वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट और अन्य गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 1374 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

बड़ी परियोजनाएं
दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी बजट में शामिल है।

9.12 लाख करोड़ रुपए का यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने, निवेश आकर्षित करने, किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है। आने वाले वित्तीय वर्ष में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा।