रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया से चर्चा कर सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देंगे।

करीब एक महीने के बाद होने जा रही इस कैबिनेट बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज है। पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक 5 अगस्त को हुई थी। ऐसे में इस बैठक में सरकार किन नए प्रस्तावों को मंजूरी देती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

पिछली बैठक में AI मिशन को मिली थी मंजूरी
पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ को मंजूरी दी थी। 5 साल की अवधि वाले इस मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

AI के क्षेत्र में युवाओं और सरकारी तंत्र को तैयार करने के लिए करीब छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना भी मिशन में शामिल है। सरकारी सेवाओं और कामकाज को आसान एवं तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने का भी लक्ष्य है।

BEML प्लांट को लेकर भी हुआ था बड़ा फैसला
पिछली बैठक में राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।

सरकार के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र का यह पहला बड़ा उद्योग होगा। प्लांट स्थापित होने से प्रदेश में बड़े निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को भी इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

नए प्रस्तावों पर रहेगी नजर
5 अगस्त की बैठक में AI मिशन और BEML प्लांट के अलावा डिजिटल निर्माण प्रबंधन, ग्रामीण सड़क नियमों और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए थे। अब 9 सितंबर की बैठक में सरकार की ओर से किन नए प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है, कौन से नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और प्रदेश के विकास से जुड़े किन मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर लगती है, इन सभी पर नजर रहेगी।