रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विकास योजनाओं, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति के विस्तार से शहरी क्षेत्रों में एलपीजी के मुकाबले किफायती और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बैठक में राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी और आधुनिक खेल मैदान के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह कदम राज्य में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी गई। यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से संबंधित आदेश
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए, उस निर्णय के पालन में जारी समस्त आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया है।