अयोध्या। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना अनुमति बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्तियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) लाल चंद्र ने 19 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी परिषदीय विद्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने की शिकायत
BSA के आदेश में कहा गया है कि, कुछ बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोग विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षक एवं विद्यालय स्टाफ की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे थे। विभाग के अनुसार, इस तरह की गतिविधियों से विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है और शिक्षक पद की गरिमा के साथ-साथ विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी
जारी आदेश के मुताबिक, किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना परिषदीय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में बिना अनुमति फोटो और वीडियोग्राफी करने पर भी रोक रहेगी। विद्यालयों में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों के संबंध में विद्यालय स्तर पर सतर्कता बरतने और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले से नियुक्त अधिकारी करेंगे स्कूलों की निगरानी
शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों की निगरानी और अनुश्रवण के लिए पहले से ही अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं। BSA ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और संबंधित विद्यालयों को आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल ठीक करो अभियान के बीच आदेश चर्चा में
अयोध्या में यह आदेश ऐसे समय आया है जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच यूट्यूबरों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के विद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगाने का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है।

अब सवाल यह भी उठ रहा है कि विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश और बिना अनुमति रिकॉर्डिंग पर नियंत्रण के साथ-साथ जनहित से जुड़े मामलों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग और शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन क्या व्यवस्था अपनाता है।