रायपुर। न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त, सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 2 अगस्त 2026 को रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में "Strengthening Digital Justice Through New Criminal Laws" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

कार्यशाला का उद्देश्य नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ न्याय प्रणाली में डिजिटल तकनीकों का व्यापक समावेश सुनिश्चित करना है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बन सकें।

मुख्यमंत्री साय व मुख्य न्यायधीश होंगे शामिल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव, न्यायमूर्ति चंद्रवंशी, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव विकास शील तथा पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

अन्य अफसर करेंगे शिरकत 
कार्यशाला में राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अभियोजन विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत करना है।

तकनीकी विषय पर होगा फोकस
कार्यक्रम के दौरान Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS), Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), डिजिटल न्यायिक समन्वय, नवीन आपराधिक कानूनों में तकनीकी एकीकरण तथा न्याय एवं पुलिस व्यवस्था के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ के रूप में अपने अनुभव साझा करेंगे।

आयोजकों के अनुसार यह कार्यशाला न्यायिक एवं पुलिस तंत्र के बीच डिजिटल समन्वय को नई मजबूती प्रदान करेगी और नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।