रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिसिंग में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को एक-एक थाना गोद दिया गया है। डीजीपी अरुणदेव गौतम समेत राज्य के 125 IPS और SPS अफसरों को अलग-अलग जिलों के थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी अब अपने-अपने आवंटित थानों का नियमित निरीक्षण कर वहां की समस्याओं, कमियों और सुधार की संभावनाओं का आकलन करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य थानों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के साथ-साथ पुलिस-जनसंवाद, बीट पुलिसिंग, शिकायतों के त्वरित निराकरण, डिजिटल रिकॉर्ड और महिला सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। स्वतंत्रता दिवस के बाद वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने थानों का मैदानी दौरा कर सुधार की कार्ययोजना तैयार करने में जुटेंगे।

DGP अरुणदेव गौतम ने रतनपुर थाना लिया गोद
इस अभियान में स्वयं DGP अरुणदेव गौतम ने बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध रतनपुर थाना को गोद लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को थानों से सीधे जोड़ने का यह मॉडल पुलिस मुख्यालय और जमीनी पुलिसिंग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अफसरों की नियमित निगरानी से थानों में लंबित मामलों, शिकायतों, अपराध नियंत्रण और पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा को गति मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद शुरू हुई पहल
इस योजना की नींव नवा रायपुर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय DGP-IGP कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी गई थी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया था। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अफसरों को एक-एक थाना गोद लेकर वहां की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने का सुझाव दिया गया था। छत्तीसगढ़ ने इस सुझाव को तेजी से लागू करते हुए राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थानों की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया पूरी की है।

किन अफसरों को कौन-सा थाना मिला?
उपलब्ध सूची के अनुसार वरिष्ठ अफसरों और उनके आवंटित थानों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं-

अब नजर रहेगी ‘थाने की ग्राउंड रिपोर्ट’ पर
इस पूरी कवायद की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि वरिष्ठ अफसरों के निरीक्षण के बाद थानों में कितने ठोस और स्थायी बदलाव होते हैं। यदि निरीक्षण के साथ समयबद्ध कार्ययोजना, जवाबदेही और उसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाती है, तो ‘एक थाना-एक वरिष्ठ अधिकारी’ मॉडल छत्तीसगढ़ की जमीनी पुलिसिंग को नई दिशा दे सकता है।