दिल्ली। देश में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई राज्यों में 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा। इसी दिन शाम 5:00 बजे से मतगणना भी शुरू होगी। चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन और रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जून और जुलाई 2026 में खत्म हो रहा है, उनकी सीटों पर चुनाव होंगे। इसके लिए 1 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 11 जून तय की गई है।

18 जून को मतदान, उसी दिन आएंगे नतीजे
आयोग के अनुसार, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 5:00 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

इन राज्यों में होंगे चुनाव
राज्यसभा चुनाव जिन राज्यों में होंगे उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। सबसे ज्यादा चार-चार सीटों पर चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में कराए जाएंगे।

राज्यवार सीटों का विवरण

• आंध्र प्रदेश- 4 सीट
• गुजरात- 4 सीट
• कर्नाटक- 4 सीट
• मध्य प्रदेश- 3 सीट
• राजस्थान- 3 सीट
• झारखंड- 2 सीट
• मणिपुर- 1 सीट
• मेघालय- 1 सीट
• अरुणाचल प्रदेश- 1 सीट
• मिजोरम- 1 सीट

कई दिग्गज नेताओं का खत्म हो रहा कार्यकाल
इस बार जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम शामिल है। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी और रवनीत सिंह की सीटें भी खाली हो रही हैं।

चुनाव आयोग ने जारी किए विशेष निर्देश
चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंगनी रंग का विशेष स्केच पेन ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अन्य पेन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके।

राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, राज्यसभा में संख्या बल का असर केंद्र सरकार की विधायी रणनीति पर पड़ता है। ऐसे में इन चुनावों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।