दिल्ली। देश में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने और प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की महापरिषद की 93वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए विशेष रूप से सहभागिता की। बैठक में उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में हो रहे बदलावों, किसानों की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं एवं प्रयासों को प्रमुखता से रखा।

बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए मार्कफेड अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि, वर्ष 1963 में स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है।

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने, संस्थागत क्षमताओं का विस्तार करने और सहकारी संगठनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

किसानों की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
बैठक में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों सहित सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने सहकारिता को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न मानते हुए इसे ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बताया।

‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को मिलेगी नई गति
बैठक का प्रमुख उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की वित्तीय एवं ढांचागत क्षमता को मजबूत करना, सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाना तथा देशभर में सहकारी आंदोलन को नई गति प्रदान करना रहा। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के सहकारी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने सहभागिता की तथा सहकारिता के भविष्य और विकास की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की भागीदारी राज्य के सहकारी क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही है। इससे किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और दिशा मिलने की उम्मीद है।