रायपुर. छत्तीसगढ़ में विभिन्न मामलों में चर्च‍ित रहे और अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए आईपीएस जीपी सिंह को कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है. अपने आदेश में कैट ने जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर दिया है. साथ ही बहाल करने का आदेश जारी किया गया है.

बता दें कि एसीबी ने एक जुलाई 2021 को जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के साथ ही राजनांदगांव व ओडिशा के 15 अन्य जगहों पर छापा मारा था. इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ ही कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे.

छापे से मिली संपत्ति के आधार पर ही एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. वहीं सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कराया था. इसके बाद साल 2022 में उन्हें जेल भी भेजा गया. इसके बाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी.

बाद में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त‍ि दे दी गई थी. तब से वे सेवा से मुक्त हो गए थे. इसी बीच उन्होंने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कैट में अपील की थी. वहां इस प्रकरण पर कार्यवाही जारी थी. अपनी अंतिम सुनवाई में कैट ने फैसला सुनाया है, जिसमें उनके सभी मामलों को निराकृत करते हुए बहाली का आदेश जारी किया गया है.

• छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
• चिट्ठीबाजी के लिए यहां क्लिक करें
• देश-दुनिया की खबरें यहां पढ़ें
• यूथ और कॅरियर की खबरें यहां पढ़ें
• क्राइम से जुड़ी खबरें यहां पढ़ें