लखनऊ। उत्तर प्रर्देश सरकार की शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में तीन और जिलों में कमिश्नरेट के गठन की मंजूरी मिल गई। गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद को कमिश्नरेट बनाए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। इन तीनों कमिश्नरेट में आज ही कमिश्नर की तैनाती कर दी गई। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज पूरे जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी।

सरकारी बस अड्डें बनेगे पीपीपी मॉडल में
योगी कैबिनेट में 16 प्रस्तावों की मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 23 बड़े शहरों के बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज के दो-दो बस स्टैंड शामिल है। उन्हें हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी। रेस्तरां और बाजार भी होगा। भविष्य में प्रदेश के सभी 75 जिलो में इसे लागू किए जाने की तैयारी होगी।

• अयोध्या में नजूल की जमीन पर नगर निगम कार्यालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
• पांच किलोवॉट से अधिक ऊर्जा खपत वाले बुनकर के लिए सौर ऊर्जा प्लांट में 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
• अलीगढ़ की टप्पल ग्राम पंचायत को 2020 में नगर पंचायत बनाया गया था। लेकिन वह 2001 से यमुना प्राधिकरण का भाग थी। उसे अब नगर पंचायत से हटाकर फिर यमुना प्राधिकरण को हस्तांतरित किया है।
• वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन के लिए 15 जेटी बनाई जाएगी। सस्ते में यात्रा और परिवहन की सुविधा मिलेगी। चन्दौली में जेटी पर रेल, बस और जल परिवहन से माल भेजने की सुविधा होगी। इसके लिए चन्दौली में सिंचाई विभाग की जमीन भी परिवहन विभाग को मिलेगी।
• ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार ने बताया किअमेठी, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर सहित 14 जिला अस्पताल का स्टाफ और संपत्ति मेडिकल कॉलेज को हस्तांतरित होगी।
• लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टॉप फ्लोर पर नया ब्लॉक बनेगा।