दिल्ली। UPI Payment को लेकर वित्त मंत्रालय ने महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 2,000 रुपए तक के UPI लेनदेन को शुल्क मुक्त रखने की व्यवस्था स्पष्ट की है। इसके साथ ही बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान को भी निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में शामिल किया गया है।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 के तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को निर्दिष्ट किया गया है।

2,000 रुपए तक के UPI भुगतान पर कोई चार्ज नहीं
अधिसूचना के मुताबिक, 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन को निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाया गया है। ऐसे भुगतान पर बैंक या सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभार नहीं लगा सकेंगे। यानी 2,000 रुपए तक का UPI भुगतान करने या प्राप्त करने पर संबंधित व्यक्ति पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा।

डेबिट कार्ड से भुगतान भी शामिल
सरकार ने बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड को भी निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों में शामिल किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन माध्यमों के जरिए भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर बैंक अथवा सेवा प्रदाता की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

क्या 2,000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान पर चार्ज लगेगा?
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजपत्र की इस अधिसूचना में 2,000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की घोषणा नहीं की गई है। अधिसूचना केवल 2,000 रुपए तक के UPI लेनदेन को निर्दिष्ट करती है और उन पर शुल्क लगाए जाने पर रोक से संबंधित है।

इसलिए फिलहाल यह दावा करना सही नहीं होगा कि 2,000 रुपए से अधिक के UPI भुगतान पर अनिवार्य रूप से शुल्क लगने जा रहा है। इसी तरह, इस अधिसूचना के आधार पर 0.3 से 0.5 प्रतिशत शुल्क या 5,000 रुपए के भुगतान पर 15 रुपए से 25 रुपए शुल्क लगने की बात भी प्रमाणित नहीं होती।

यूजर्स के लिए क्या मतलब?
सरकार की इस अधिसूचना से 2,000 रुपए तक के UPI भुगतान करने वाले लोगों के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है। इन लेनदेन पर बैंक या सेवा प्रदाता की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा।

क्या बदला?

• बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम
• 2,000 रुपए तक का UPI लेनदेन निर्दिष्ट
• बैंक/सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लगा सकेंगे
• अधिसूचना 14 सितंबर 2026 को जारी