रायपुर। छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों से भारसाधक अधिकारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर काम चलाऊ समितियों को नियुक्त किया जा रहा है। संचालक, कृषि विपणन ने भारसाधक समितियों के आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में बताया गया है कि, प्रदेश की सभी 69 कृषि उपज मंडी समितियों में भार साधक अधिकारियों के स्थान पर भार साधक समितियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्यों समेत कुल सात सदस्यों की नियुक्ति की गई है। भार साधक अधिकारियों के माध्यम से संचालित हो रहे कार्यों का संचालन अब समितियों के माध्यम से होगा।

प्रदेश की मंडी समितियां 2011 से भंग हैं। सामान्य तौर पर मंडी समितियों के चुनाव होते हैं। इस बार सरकार ने चुनाव न कराकर समितियों का मनोनयन कर दिया है। कहा जा रहा है, इस समिति में किसान और व्यापारी दोनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि समितियों के काम संभाल लेने से जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा कर तुरंत निर्णय लिए जा सकते है।

SDM और तहसीलदार होते थे प्रभारी
जानकारी के अनुसार, मंडी समितियों के भंग होने के बाद से अब तक व्यवस्था भार साधक अधिकारी के भरोसे चल रही थी। यह जिम्मेदारी अधिकतर स्थानीय एसडीएम-तहसीलदार अथवा कृषि विभाग के सहायक संचालक को मिल जाती थी। उनके पास पहले से मूल पद की जिम्मेदारी होती थी। ऐसे में मंडियों की शिकायतों का समाधान होने में देर लगता था। लेकिन अब किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत फैसला लिया जा सकेंगा।