रायपुर। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ हुई। विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में राज्य स्थापना की रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।

राज्यपाल ने कहा कि, वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों से अवश्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए कहा कि उनके संकल्प का छत्तीसगढ़ आज साकार रूप ले रहा है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
राज्यपाल ने बताया कि, इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और 33 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को देने का निर्णय लिया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।

दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की गई है, वहीं धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। जैविक खेती, मिलेट्स और पाम ऑयल उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पशुपालन, मत्स्य और सिंचाई में विस्तार
दूध उत्पादन वर्ष 2022-23 के 1955 हजार टन से बढ़कर 2162 हजार टन हो गया है। दुग्ध क्रय मूल्य बढ़ाकर 36.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। मत्स्य उत्पादन में प्रदेश देश में छठवें स्थान पर है और 2047 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 2 वर्षों में 25 हजार हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता जोड़ी गई है। 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1874 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं
राज्यपाल ने कहा कि, वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत लगभग 69 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास
राज्यपाल ने बताया कि, 2 वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए, 2704 ने सरेंडर किया और 2004 गिरफ्तार हुए। नक्सल मुक्त क्षेत्रों में ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। 728 मोबाइल टॉवर शुरू किए गए हैं और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है।

जनजातीय उत्थान और संस्कृति संरक्षण
प्रदेश में 4.83 लाख से अधिक व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र जारी किए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण मूल्य 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपए किया गया है। बस्तर पंडुम और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जैसे आयोजनों से जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार
नवा रायपुर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है और 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे 250 MBBS सीटों की वृद्धि हुई है। आयुष्मान योजना के तहत 81 लाख परिवारों के कार्ड बनाए गए हैं और दो वर्षों में 4,551 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान हुआ है।

औद्योगिक विकास और अधोसंरचना
नई औद्योगिक नीति के तहत 7.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में 51 हजार करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। रायपुर-विशाखापत्तनम और रायपुर-धनबाद एक्सप्रेस वे का निर्माण जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिकॉर्ड निर्माण कार्य हुआ है।

ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण
BPL परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ में राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस, ई-फाइल और बायोमीट्रिक उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वन क्षेत्र में 683 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

पर्यटन और विजन 2047
धुड़मारास को यूएन टूरिज्म संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा मिला है। वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए ‘अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार जनभागीदारी के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।