रायपुर। छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के शक्कर कारखानों में अब गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेराई सत्र 2025-26 में पहले से खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी बढ़ी हुई दर के अनुसार किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

किसानों के हित में लिया गया निर्णय
मुलाकात के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े विषय प्रमुखता से उठाए गए। किसानों की भावनाओं और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल पहल की और शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया। इस निर्णय की खास बात यह है कि बढ़ी हुई दर का लाभ केवल आगामी खरीदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी इसी बढ़ी हुई दर के आधार पर किया जाएगा।

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों के हितों को अपनी नीतियों और निर्णयों के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। किसान हित से जुड़े विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और उनके परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती-किसानी मजबूत होगी तो गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। गांवों की समृद्धि से ही छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और कृषि उनके लिए सम्मानजनक एवं लाभकारी आजीविका का माध्यम बने।