रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दे दी है। इस फैसले से सेना में सेवा दे चुके युवाओं के लिए राज्य की पुलिस सेवा में आने का रास्ता आगे बढ़ा है। वहीं, सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मौका, 36 पदों पर मिली मंजूरी
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।

सरकार का उद्देश्य सेना में सेवा के दौरान हासिल अनुशासन, प्रशिक्षण, अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की पुलिस व्यवस्था को देना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब भर्ती से संबंधित आगे की प्रक्रिया के लिए विभागीय आदेश और निर्धारित नियम महत्वपूर्ण होंगे।

युवाओं के लिए जरूरी बात: 36 पदों की मंजूरी को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बराबर न मानें। आवेदन की तारीख, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और अन्य शर्तों की पुष्टि आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से ही करें।

आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। इस बदलाव को लागू करने के लिए शासन के कार्य आवंटन नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राष्ट्रसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में आवास, स्वास्थ्य, राशन, सड़क, रेल, बिजली और अन्य विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने राज्य की ओर से प्रधानमंत्री के योगदान का अभिनंदन किया।

छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद राज्य में निवेश और रोजगार की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ को 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि और सड़क-रेल परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।