अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अफसरों से मिलीगत कर ऐसा खेल खेला गया है कि दो परिवारों को दर-दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. दरअसल, ट्रैक्टर हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत हुई थी. मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत कोर्ट ने जिस व्यक्ति को मुआवजे का आदेश दिया था, उसने मृतकों के परिवारों को भुगतान नहीं किया. बाद में कुर्की आदेश हुआ तो उसने संबंधित जमीन को अपने दामाद के नाम रजिस्ट्री करा दी.

बता दें कि दोनों मृतकों के परिवारों में उनकी विधवा पत्नियां और बच्चे हैं. कमाई का कोई साधन नहीं है. राजस्व अफसरों की मिलीभगत से ही पूरा खेल किया गया है. ऐसे में देखने वाली बात ये है कि कार्रवाई संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ही होती है या मिलीभगत करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाता है.

ये है मामला
लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी निवासी पनमेश्वरी राजवाड़े और ललिता राजवाड़े दोनों के पतियों की मौत ट्रेक्टर दुर्घटना में हुई थी. मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई. इसमें दोनों महिलाओं को 5.32 लाख-5.32 लाख रुपये देने का आदेश पारित किया गया. इस राशि का भुगतान लिपिगी निवासी उस व्यक्ति को देना था, जिसके ट्रैक्टर से हादसा हुआ था.

कलेक्टर को करानी थी कुर्की
बाद में संबंधित व्यक्ति ने पीड़िताओं को पैसे नहीं दिए. इस पर दोनों विधवा महिलाओं ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ऐसे में कोर्ट ने सरगुजा कलेक्टर को आदेश दिया कि संबंधित व्यक्ति की जमीन को कुर्की जब्ती बनाकर उसे बेचा जाए. उस राशि से इनका भुगतान करें. तब कलेक्टर ने कुन्नी के नायब तहसीलदार को इसकी प्रक्रिया शुरू करने को कहा.

कार्रवाई नहीं, दामाद को बेच दी
इस बीच तत्कालीन नायब तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं जिस जमीन की कुर्की करनी थी, उसे व्यक्ति ने अपने दामाद के नाम पर ही रजिस्ट्री करा दी. यह सब बिना मिलीभगत के संभव ही नहीं था. इन परिस्थितियों में महिलाओं को वह भुगतान करने से साफ बच गया है.

कलेक्टर से लगाई गुहार
दोनों महिलाओं पनमेश्वरी राजवाड़े और ललिता राजवाड़े ने मंगलवार को सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. इसमें उन्होंने न्याय की गुहार लगाने के साथ ही संबंधित व्यक्ति द्वारा जमीन को दामाद के नाम करने की भी जानकारी दी है. अब देखने वाली बात ये है कि कलेक्टर संबंधित व्यक्ति और इसमें मिलीभगत करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं.