रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट ‘SANKALP’ थीम पर आधारित है, जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार, निवेश प्रोत्साहन और सामाजिक सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और महिला कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य की विकास यात्रा को नई गति देगा और जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करेगा।
SANKALP के 7 स्तंभ
S – समावेशी विकास
A – अधोसंरचना
N – निवेश
K – कुशल मानव संसाधन
A – अंत्योदय
L – लाइवलीहुड
P – पॉलिसी से परिणाम तक
शिक्षा में बड़ा निवेश: अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को बजट का प्रमुख केंद्र बनाया है।
प्रमुख घोषणाएं:
5 नए मेडिकल कॉलेज
दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में स्थापित होंगे।
बजट प्रावधान:
किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी
उद्योग और निवेश: रोजगार पर बड़ा दांव
सरकार का लक्ष्य: 15,000 नए रोजगार अवसर
महिला सशक्तिकरण: महतारी वंदन योजना को मजबूती
लखपति दीदी योजना
पर्यटन, एआई और स्टार्टअप को बढ़ावा
अब निगाहें इस बात पर होंगी कि, इन घोषणाओं का जमीन पर कितना प्रभाव दिखता है और योजनाएं कितनी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित होती हैं।
संकल्प नया जुमला- बजट निराशाजनक- सरकार का दीपक बैज का निशाना
छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “जनता को निराश करने वाला दस्तावेज” करार दिया है। बैज ने कहा कि “ज्ञान गति” की असफलता के बाद अब “संकल्प” का नया जुमला पेश किया गया है। उनके मुताबिक वित्त मंत्री का बजट भाषण जमीनी हकीकत से दूर और कल्पनाओं पर आधारित नजर आया।
उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विकास संबंधी घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े-बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान पर्याप्त नहीं दिखते। बैज ने दावा किया कि यह बजट प्रदेश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में असफल रहेगा।
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