रायपुर। भाजपा प्रदेशभर में सोमवार को जेल भरो आंदोलन करेगी। प्रदेश में गृह विभाग की तरफ से धरना, प्रदर्शन को लेकर जारी किए गए आदेश को वापस लेने की मांग के तहत प्रदर्शन होगा। ऐसे में राजधानी रायपुर की कुछ सड़कों पर भाजपा के दिग्गज नेता उतरने वाले है। नारेबाजी होगी और ये विरोध प्रदर्शन हंगामेदार हो सकता है।

मिशन 2023 की शुरुआत
भाजपा के नेताओं के लिए ये जेल भरो अंदोलन चुनावी सक्रियता का बिगुल भी है। सभी बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में पूरा जोर लगाने वाले है। बाकायदा बैठक लेकर सभी दिग्गजों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। दोपहर 12 बजे से जेल भरो मार्च करने के लिए भाजपा नेता तेलीबांधा, कालीबाड़ी, आजाद चौक, फाफाडीह की सड़कों पर जमा हो जाएंगे। ये प्रदर्शन भाजपा पूरे प्रदेशभर में करेगी।

यहां जुटेंगे भाजपा नेता
तेलीबांधा तालाब में शंकर नगर, तेलीबांधा, सिविल लाइन इलाके के भारतीय जनता पार्टी नेता पहुंचेंगे। इस जगह से जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, छगन मूंदड़ा की अगुवाई में नेता आगे बढ़ेंगे। फाफाडीह चौक ओवर ब्रिज के नीचे, गुढ़ियारी, बिरगांव, भनपुरी, फाफाडीह इलाके के भाजपा नेता जुटेंगे। आजाद चौक इलाके में जवाहर नगर, तत्यापारा, डीडी नगर, रामसागर पारा लाखेनगर के नेता जमा होंगे। यहां प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत, नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जैसे पदाधिकारी नेतृत्व करेंगे।

कालीबाड़ी चौक पर गहमा-गहमी रहेगी। यहां सदर बाजार, पुरानी बस्ती और ग्रामीण मंडल के लोग पहुंचेंगे। यहां प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक नंदकुमार साहू और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू करेंगे।

इन 8 सड़कों से जाने से बचे
इस बड़े विरोध प्रदर्शन के चक्कर में आम लोगों को भी परेशानी होगी। सोमवार को भाजपा के जेल भरो आंदोलन की वजह से पुलिस ने 8 रास्तों को सील कर दिया है।
- ओसीएम चौक से काली माई मंदिर मार्ग
- शास्त्री चौक से खजाना चौक (कलेक्ट्रेट चौक)
- आनंद नगर चौक से एसआरपी चौक (भगत सिंह चौक )
- पंचशील नगर चौक से छत्तीसगढ़ क्लब चौक तक
- बंजारी चौक से राजभवन चौक
- सर्किट हाउस अभियंता चौक से सीएम हाउस की ओर
- इनकम टैक्स कॉलोनी टर्निंग से छत्तीसगढ़ क्लब की ओर
- भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब की ओर

राज्य सरकार के फैसले का विरोध
गृह विभाग की तरफ से पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया था। इसमें तमाम धरना, निजी, सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली, भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रमों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया। यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम वगैरह अब जिला प्रशासन से बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।